कैबिनेट की बैठक में 15 ऐजंडो पर लगी मुहर, जिलों के प्रखंडों में बंद पड़े सरकारी भवन में खुलेेंगे ITI

कैबिनेट की बैठक में 15 ऐजंडो पर लगी मुहर, जिलों के प्रखंडों में बंद पड़े सरकारी भवन में खुलेेंगे ITI

By: Basant kumar
August 06, 02:08
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RANCHI …

कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये। मुख्य़मंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए बैठक में राज्य में रोजगार व उद्योग के माहौल को बढ़ावा देने से लेकर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में साइकिल को बढ़ावा देने के फैसले तक शामिल हैं। बैठक में वैसे कलाकारों को पेंशन देने का फैसला किया गया है, जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और अब अपने कला को प्रदर्शित करने में शारारिक रूप से असमर्थ है।



श्रम एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों के 105 प्रखंड के वैसे सरकारी भवन अभी खाली पड़े हैं, वहां संबंधित उपायुक्त अथवा विभाग से सहमति प्राप्त कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की स्वीकृति दी गयी है।

स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी पर पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग सिस्टम के प्रणाली को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम चरण में इस योजना को लगभग 1200 साइकिलों के साथ रांची शहर के 120 स्टेशनों से आरंभ किया जाएगा।

वहीं झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को प्रभावकारी बनाने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके अध्यक्ष मंत्री उद्योग खान भू तत्व विभाग तथा एक प्रबंध निदेशक का पद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।


जनसेवक संवर्ग को अनुमन्य वेतनमान में एसीपी का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया। यह लाभ ACP योजना के अंतर्गत है जो 31.8. 2008 तक के मामलों में प्रभावी होंगे तथा उसके उपरांत 1.9. 2008 से राज्य कर्मियों के लिए लागू एमएसीपी के प्रावधान लागू होंगे।



कोडरमा जिला के जयनगर तथा कोडरमा अंचल के कुल 2.947 एकड़ भूमि 7 करोड़ 90 लाख 24 हजार 526 रुपए रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भुगतान दिए जाने पर विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल के लिए स्थाई हस्तानांतरण की स्वीकृति दी गयी।

जिला स्तर पर डीआरडीए की नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमावली को स्वीकृत किया गया। परियोजना पदाधिकारी से लेकर अनुसेवक तक कुल 32 प्रकार के पद सृजित किए गए हैं और उनके लिए नियुक्ति सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली बनायी गयी है।


झारखंड राज्य के राजकीय मूक बधीर एवं नेत्रहीन विशेष विद्यालयों के शिक्षक संवर्ग की भर्ती प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों की नियमावली 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया।

 

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